केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी समुदाय के लोगों को सिलाई मशीन प्रदान करने की एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दर्जी वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको पूरी जानकारी दी जा रही है।
PM विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के मुख्य लाभ
- मुफ्त में सिलाई मशीन प्राप्त करने का अवसर।
- प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन की वित्तीय सहायता।
- स्वरोजगार को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को प्राथमिकता।
योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)
| मापदंड | शर्तें |
|---|---|
| नागरिकता | भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। |
| आयु सीमा | आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। |
| वर्ग | दर्जी (टेलर) समुदाय से संबंधित होना चाहिए। |
| आर्थिक स्थिति | गरीबी रेखा (BPL) कार्ड धारक होना चाहिए। |
| संपत्ति | आवेदक के नाम पर कोई बड़ी संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। |
| पहले लाभ न लिया हो | PM विश्वकर्मा योजना से पहले कोई अन्य लाभ नहीं मिला हो। |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (BPL)
- पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
सिलाई मशीन या वित्तीय सहायता
- कुछ राज्यों में सीधे सिलाई मशीन वितरित की जाती है।
- जहाँ मशीन वितरण संभव नहीं है, वहाँ ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रशिक्षण प्रक्रिया (Training Details)
- आवेदन करने के बाद 8-10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन का वेतन मिलता है।
- प्रशिक्षण पूरा करने पर ही सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन मिलती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Apply Online Steps)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – https://pmvishwakarma.gov.in
- नया पंजीकरण (Register) करें।
- लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
PM विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत दर्जी वर्ग के लोगों को मुफ्त में सिलाई मशीन या आर्थिक सहायता मिलती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी आवेदन करें और स्वरोजगार का अवसर प्राप्त करें।
आधिकारिक लिंक: PM विश्वकर्मा योजना
नोट: योजना से संबंधित कोई भी अपडेट सरकारी वेबसाइट से ही जांचें।